२१ पुष, जनकपुरधाम। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू छानबिन गर्न नचाहेको कारण बुझाउन सात दिनको समय दिँदै सरकारलाई कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले न्याय तथा अधिकार प्रतिष्ठान नेपाल (जुरी–नेपाल) का तर्फबाट अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई र न्याय तथा अधिकार प्रतिष्ठानका तर्फबाट घनश्याम खड्कासहित आठ व्यक्ति तथा संस्थाले दायर गरेको जनहित याचिकाको जवाफ दिँदै यस्तो आदेश दिएको हो।
मानवअधिकार पत्रकार संघ निवेदकहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ (ख) खारेज गर्न माग गर्दै उक्त प्रावधानले मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद् समितिले सामूहिक रूपमा गरेका निर्णयहरूको छानबिन गर्ने अख्तियारको अख्तियारमा कटौती गरेको छ।