२० पुष, जनकपुरधाम। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राहदानी, लाइसेन्स, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइनको अन्त्य गर्न एक महिनाभित्र सेवा प्रवाह छिटो गर्न सरकारका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन्।
सेवाग्राहीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीले कारबाही गर्न नसके कारबाही हुने प्रधानमन्त्रीले बताए।सरकारका सचिवहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सेवा प्रवाह, सुशासन र जनताको जीविकोपार्जनका विषयमा उच्च तहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।
‘नेपालले सङ्घीयता अपनाएपछि जनताले सरकारी निकायले घरदैलोमा सेवा पु¥याउने अपेक्षा गरेका थिए, तर विगत पाँच वर्षमा एजेन्सीको कार्यसम्पादन राम्रो हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सेवाको अवस्थालाई उजागर गर्दै उनले भने, ‘जनताको दिउँसो २ बजे राहदानी कार्यालय पुगेर राहदानी लिन लाइनमा उभिन्छन्, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन झन्झट झेल्छन् र एनआइडी किन चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।जस्तो गतिमा एनआईडी वितरण भइरहेको थियो, त्यसमा दशकौं लाग्ने सम्पूर्ण जनतामा एनआइडी पुर्याउन, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नु पर्ने हुन्छ, सरकारी अस्पतालमा पनि सानातिना शल्यक्रियाका लागि तीन–चार महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ, यी सबैमा सुधार गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
स्वास्थ्य र सामुदायिक शिक्षा सेवाको गुणस्तर पनि खस्किएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग भएका स्रोतसाधनले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो, ‘राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, एनआइडीका लागि जिम्मेवार कार्यालयमा आज लामो लाम देखिएको छ। ‘यो सरकार बनेको एक महिना बितिसक्दा पनि नो अब्जेक्सन लेटर, मालपोत र नापी कार्यालयहरू छन्, त्यसका लागि जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
