१६,पुष,जनकपुरधाम। सिराहाका अधिकांश प्राथमिक विद्यालय, जहाँ अधिकांश दलित परिवारका बालबालिका अध्ययन गर्छन्, पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित र अनियमितताका कारण शिक्षाको गुणस्तरलाई बेवास्ता गरी दयनीय अवस्थामा छन्।
कतिपय विद्यालयहरू शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातमा औसतभन्दा कम सञ्चालित छन् र कक्षाहरू नियमित रूपमा चल्दैनन् भने थोरै विद्यार्थी भएका अन्य विद्यालयहरूले विद्यार्थी सङ्ख्या बढाएर अनियमिततामा संलग्न रहेको बताइएको छ ।
एउटा घटना गोलबजार नगरपालिका–१ मुक्सारको दलित प्राथमिक विद्यालय हो । विद्यालयमा कूल ८५ विद्यार्थीहरू छन् जसको उपस्थिति दर्ताहरू छन्: बाल विकास कक्षामा २९ विद्यार्थी, कक्षा १ मा २०, कक्षा २ मा २१, र ३ कक्षामा १५ विद्यार्थी।
तर विद्यार्थीको नम्बर बुझाउँदा विद्यालयले संख्या बढाएर ९१ विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, खाजा र छात्रवृत्तिका लागि रकम दाबी गरेको छ । तैपनि, विद्यार्थीहरूको दैनिक सहभागिताको कुरा गर्दा, यो लगभग २५ छ। विद्यालयमा सबै विद्यार्थीहरू दलित समुदायका छन्। यसबाहेक विद्यालयका प्रधानाध्यापक निरोज यादव विरलै विद्यालय आउँदा विद्यालयमा कार्यरत उनकी श्रीमती पनि विरलै आउनुहुन्छ ।
सुखीपुर नगरपालिका–४ बलाहीको अर्को प्राथमिक विद्यालयको पनि त्यसभन्दा फरक कथा छैन । कक्षा ४ सम्म सञ्चालित विद्यालयमा हाजिरी दर्ता अनुसार जम्मा १२६ विद्यार्थी छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने १५ जना विद्यार्थी पनि विद्यालय आउँदैनन् । विद्यालयमा एक करारमा आधारित शिक्षक, एक राहत कोटा शिक्षक र एक बाल विकास सहायक छन्। तर, एकै समयमा तीनवटै विद्यालयमा भेट्टाउन धेरै गाह्रो छ। प्रिन्सिपल आनन्द सिंह प्रायः आफ्नै विद्यालयमा नभई भाइको विद्यालयमा पाइन्छ भनिन्छ।
पोखरियाको सुखीपुर–४ स्थित जनता प्राथमिक विद्यालयको पनि यस्तै कथा छ । विद्यालयको हाजिरी दर्तामा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या १२० देखिए पनि २० वा सोभन्दा बढी विद्यार्थी कक्षामा आउन आउँछन् । यसमा तीन जना शिक्षक छन् तर कोही पनि नियमित विद्यालय आउँदैनन् । नरहा गाउँपालिका–३ बाराहीको अर्को जनता प्राथमिक विद्यालयको पनि यस्तै कथा छ । यहाँ विद्यालयमा १० जना मात्रै विद्यार्थी आउँछन्, तर विद्यालय दर्ताले विद्यार्थी संख्या १३१ देखाएको छ ।
वास्तवमा यो मधेस प्रदेशका अधिकांश सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयको दुर्दशा हो । स्थानीय सरकारको सुदृढीकरणले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने धेरैलाई लागेको भए पनि त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । सरोकारवालाको लापरवाहीका कारण यस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएकोमा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
