११ पुष, जनकपुधाम। सरकारको नयाँ सामाजिक समावेशीकरण नीतिले सामाजिक समावेशीकरण प्रणालीमार्फत समतामूलक र समृद्ध समाजको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका समुदाय र व्यक्तिलाई सुदृढ गर्दै सबै विषयगत क्षेत्र र संरचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिको लक्ष्य रहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नीतिले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न पाँचवटा रणनीति बनाएको छ। ती सबै विषयगत क्षेत्रहरूमा सामाजिक समावेशीकरणको संस्थागतीकरण, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लैङ्गिक समूह र समुदायका लागि विकास र लाभको न्यायोचित अवसर सुनिश्चित गर्ने, लक्षित समुदायको क्षमता सुदृढ गर्ने। उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग गर्न र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरणको संस्थागत र प्रवर्द्धनका लागि यी प्रत्येक रणनीतिहरूको आफ्नै कार्यनीतिहरू छन्। नीतिमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी आवश्यक कानुन र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
