२७ मङ्सिर, जनकपुरधाम। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा रहेको नकारात्मक सूचीलाई परिमार्जन गरी विगतमा राजनीतिक आन्दोलनमा संलग्न तर पछि गएर सम्झौता गरेका व्यक्तिहरु विरुद्ध परेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको छ।
कैलाली हत्याकाण्डका दोषी र डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन सत्तारुढ गठबन्धनको कदम चालिएको भन्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेतालगायत राजनीतिक नेता र नागरिक समाजले सरकारको यो कदमको निन्दा गरेका छन्।
अध्यादेशमा राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूमाथि न्यायपालिकाको जुनसुकै तहमा परेका मुद्दा फिर्ता लिन प्रस्ताव गरिएको सरकारी स्रोतले बताएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका र दिपायल उच्च अदालतबाट सजाय सुनाइएका रेशम चौधरीले उक्त सजायविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन्।
