सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, साउन ११ गते ।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच पाँचवटा प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने सहमति भए पनि मधेश प्रदेशको सरकारबारे अझै अन्यौलता देखिएको छ । मधेश र गण्डकी प्रदेशका विषयमा अन्य दलसँग थप परामर्श गर्ने दुवै दलको निर्णयसँगै कांग्रेस नेतृत्वको मधेश सरकार तत्कालका लागि सुरक्षित देखिएको छ। यद्यपि केन्द्रमा बदलिएको राजनीतिक समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा कस्तो पर्छ भन्ने अन्योल भने कायम छ।
यही अनिश्चितताबीच मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव आफ्नो नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूसँग लगातार छलफलमा जुटेका छन्। विभिन्न प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला उनले कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाट तीव्र बनाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशमा विपक्षी दलको उपस्थिति बलियो रहेकाले यहाँ सरकार परिवर्तनको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रदेशसभाको अंकगणितले पनि तत्काल नयाँ सरकार गठन सहज देखिँदैन।
मधेश प्रदेशमा अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपाको तीनदलीय गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा छ। केन्द्रमा एमाले-नेकपाबीच नयाँ राजनीतिक सहकार्य बने पनि प्रदेशमा तत्काल सरकार परिवर्तन नगर्ने संकेत सम्बन्धित दलका नेताहरूले दिएका छन्।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता युवराज भट्टराईले वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए।
केन्द्रबाट पनि यही सरकारलाई निरन्तरता दिन निर्देशन आएको उल्लेख गर्दै उनले तीन दलबीच कुनै मनमुटाव नरहेको बताए।
उनले प्रदेशका तीनवटै दलबीच सहकार्य राम्रो रहेको, जनताको मुख्य चाहना सुशासन र विकास भएकाले भर्खरै बजेट ल्याएको सरकारले नै कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखे। स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि करिब आठदेखि दस महिनाभित्र हुने भएकाले अहिले सरकार फेरबदल गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने उनको भनाइ छ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र ठाकुरले पनि सरकार परिवर्तनभन्दा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। जनताले सरकारबाट परिणाम खोजिरहेको अवस्थामा सरकार बनाउने–ढाल्ने खेलमा एमाले नलाग्ने उनको भनाइ छ।
उता नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुवरकान्त झाले सत्ता साझेदार दलबीच कुनै खटपट नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार पार्टी सभापति गगन थापाले प्रदेश नेतृत्वलाई सरकार कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा प्रदेशमै आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएका छन्। त्यसैले तत्काल सरकार संकटमा नरहेको उनको भनाइ छ।
मधेश प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास भने अस्थिरतापूर्ण रहँदै आएको छ। जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह आफ्नै पार्टीबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत लिन नसकेपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर उनले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव जसपा, जनमत र नेकपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
सरकार गठन भएको पाँच महिना नपुग्दै जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। त्यसक्रममा जसपाले पनि समर्थनमा अनिच्छा देखाएपछि एमाले र नेकपासँग नयाँ सहकार्य गर्दै उनले सरकारलाई निरन्तरता दिएका थिए।
हाल मधेश प्रदेशसभामा १०७ सदस्य छन् भने सरकार गठनका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेका २४ र नेकपाका १४ गरी जम्मा ३८ सांसद मात्रै भएकाले यी दुई दलले मात्रै सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा नयाँ समीकरण बन्ने भए जसपा वा अन्य दलको समर्थन अपरिहार्य हुने देखिन्छ।
प्रदेशसभामा जसपा–लोसपा गठबन्धन २६ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो शक्ति छ। एमालेका २४, कांग्रेसका २२, नेकपाका १४ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। यही राजनीतिक अंकगणितका कारण पनि केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने पनि मधेश प्रदेशमा तत्काल सरकार परिवर्तन सहज नदेखिएको विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि केन्द्रको बदलिएको सत्ता समीकरणले आगामी दिनमा प्रदेश राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तको चासो भने कायमै छ।