सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, चैत ४ गते ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन सिफारिस गरेको छ ।
जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।
आयोगका अनुसार आगामी आव ७ प्रदेशमा ६१ अर्ब ५० लाख ३२ हजार र ७ सय ५३ स्थानीय स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि चालु आवको तुलनामा सामान्य बढ्ने गरी अनुदान सिफारिस गरिएको हो । चालु आवका लागि आयोगले कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारका हकमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका हकमा ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख अनुदान सिफारिस भएको थियो ।
यस वर्ष वित्तीय समानीकरणमा न्यूनतम सीमा ७ करोड राखिएको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधार मानेर गणना गर्छ । सोही आधारमा गणना गर्दा कुल ४० स्थानीय तहले ७ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको थियो ।
प्रदेशहरुमा कर्णाली प्रदेशले सबभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन भने मधेस र गण्डकीले सबै भन्दा कम अनुदान पाउँछन् । कोशी प्रदेशलाई ९ अर्ब ११ करोड, मधेसलाई ७ अर्ब ८४ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब ४२ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ८४ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ५६ करोड, कर्णालीलाई १० अर्ब ६३ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ९ अर्ब ६ करोड दिन सिफारिस गरिएको छ ।
कुन्जन मिश्र सामाजिक फीडका संवाददाता हून् ।