सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, फागुन २४ गते ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए तापनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने तत्काल संसदीय काममा सहभागी हुन सक्ने स्थिति छैनन्।
उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सांसद पदमा सक्रिय हुन नपाउने कानुनी अवस्था बनेको हो।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित लामिछानेविरुद्ध फौजदारी प्रकृतिका तीनवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्। कानुनविद्हरूका अनुसार, मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सांसद पदमा निलम्बन रहन्छ, तर पद स्वतः समाप्त हुने होइन।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “सांसद पद निलम्बन हुनु भनेको पद अन्त्य हुनु होइन। अदालतले यदि उनलाई निर्दोष ठहरायो भने सांसद पद कायम रहनेछ। तर हालको अवस्थामा उनी शपथ लिनसमेत पाउँदैनन्।”
यसअघि कास्कीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणका कारण लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ अनुसार, यस प्रकारका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बनमा पर्नु कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यही कारणले लामिछाने निर्वाचित भए पनि संसदको काममा भाग लिन हाल असमर्थ छन्।