Samajik Feed – News Portal from Nepal

सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, भदौ १३ गते ।


मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट ६५ लाख रुपैयाँ बराबरका ६ वटा सफ्टवेयर खरिद भएको सफ्टवेयर गायब भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खरिद गरिएका ६ वटा सफ्टवेयर कहाँ अझैसम्म जिन्सी दाखिला छैन ।

खरिद सूचीमा इनभेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इनफर्मेसन सिस्टम (IMIS), अफिस अटोमेसन सिस्टम (OAS), पर्सनल इनफर्मेसन सिस्टम (PPIS), कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट इनफर्मेसन सिस्टम (CMIS), प्रोजेक्ट परफरमेन्स सिस्टम (PPIS) र डाटा इन्ट्री एण्ड रिपोर्टिङ एप्लिकेसन सिस्टम रहेका छन् ।

यी सबै सफ्टवेयरको भुक्तानी भए पनि कार्यालयको जिन्सी अभिलेखमा अझैसम्म दर्ता गरिएको छैन ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार ती सफ्टवेयर तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालामा आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत झण्डै ६५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो ।

अफिस अटोमेसन सिस्टम सफ्टवेयर १८ लाख ६२ हजार ८०५ रुपैयाँमा र प्रोजेक्ट परफरमेन्स सिस्टम १८ लाख ६६ हजार ७६० रुपैयाँमा दुवै ड्राइ आइस सोलुसन काठमाडौंबाट खरिद गरिएको थियो।
यस्तै, पर्सनल इनफर्मेसन सिस्टम (PPIS) १२ लाख ७५ हजार ५३४ रुपैयाँमा हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी काठमाडौंबाट, कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट इनफर्मेसन सिस्टम (CMIS) ४ लाख ९५ हजार ९५७ रुपैयाँमा एस्टर इनोभेसन ललितपुरबाट, डाटा इन्ट्री एण्ड रिपोर्टिङ एप्लिकेसन सिस्टम ४ लाख ६५ हजार ३६२ रुपैयाँमा हुमला टेक्नोलोजीबाट र इनभेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इनफर्मेसन सिस्टम (IMIS) ४ लाख ९५ हजार ७३१ रुपैयाँमा पीस नेपाल काठमाडौंबाट खरिद गरिएको हो।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस घटनामा अनुसन्धान गरिरहेको  छ।
जिन्सी शाखा प्रमुख रामअशिष रायले भने , ‘२०७७/०७८ मा खरिद भएका सफ्टवेयर अहिलेसम्म जिन्सीमा दाखिला छैनन् । अख्तियारको पत्र आएपछि खोज्दा पनि कुनै अभिलेख भेटिएन ।’

कार्यालय स्रोतका अनुसार यी सफ्टवेयर कुनै कार्यविधि, योजना र आवश्यकता बिना नै तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुषालको एकल निर्णयमा खरिद गरिएको थियो । भुषाल यसअघि मुख्यमन्त्रीको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितताका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् । उनकै अगुवाइमा  सफ्टवेयर खरिदका लागि आपूर्तिकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष पत्राचार गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतलाई पनि यसको जानकारी रहेको पूर्वकर्मचारीको दाबी छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *