सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, भदौ ७ गते ।
मधेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगहरुलाई राजश्व बुझाउन पत्राचार गरेको छ । राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश सरकारको भागमा पर्ने राजश्व सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न मधेशको अर्थ मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगहरुलाई पात्राचार गरेको हो ।
पर्साको विश्वकर्मा सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग, आर एमसी सिमेन्ट, नारायणी सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र पठाइएको छ । यस्तै बाराको अम्बे सिमेन्ट उद्योग र नेपाल सालिमार सिमेन्ट उद्योग, सिरहाको सौर्य सिमेन्ट र मारुती सिमेन्ट उद्योग र धनुषाको कशमस सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र पठाएको अर्थ मन्त्तालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १० को उपदफा (१) मा मधेश प्रदेशभित्र रहेका सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले उत्पादित सिमेन्टको निकासी गर्दा प्रतिवोरा (५० किलोग्राम) को एक रुपैयाँको दरले वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर लगाइएको छ । ‘सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (७) मा आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ८ को उपदफ (८) वमोजिम वातावरण प्रदुषण शुल्क दाखिला गर्न बाँकी रहेको उद्योगले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को शुल्क संवत २०८२ साल पौष मसान्त सम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ सम्मको सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (८) वमोजिमको वातावरण प्रदुषण शुल्क र उपदफा (९) वमोजिमको जरिवाना छुट दिईने व्यवस्था रहेको छ’ सिमेन्ट उद्योगहरुलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
बाँकी शुल्क घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा समयमै दाखिला गर्न नभए नियमानुसार हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
