सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, साउन ७ गते ।
सरकारले मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार “नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले लागू हुने गरी मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सो सूचना राजपत्रमै प्रकाशित गर्ने” निर्णय भएको छ । यदि उक्त अवधिमा समस्या नियन्त्रण हुन नसकेमा सो अवधि थप गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
यसअघि असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नोतर्फबाट नै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
तराई–मधेशमा हाल खडेरी र सुक्खाले गम्भीर समस्या निम्त्याएको छ। पानीको अभावले खानेपानी र सिंचाइ दुवै प्रभावित भएका छन् । नेपालकै ‘धानको भण्डार’ मानिने मधेशमा मनसुन सुरु भएको डेढ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि किसानहरूले पर्याप्त धान रोप्न सकेका छैनन् । रोपिएका खेतहरूमा पनि पानी नपुग्दा भाटा र चिरा परेको छ। इनार र ट्युबेलहरू समेत सुकेका छन् ।
यही साउन ५ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले खानेपानी र सिंचाइ समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक पहल र समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, स्थानीय तहबाट मात्रै समाधान गर्न नसकिने समस्यामा केन्द्र र प्रदेश सरकारको भूमिका सुनिश्चित गर्न र सबै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विवरण पठाउने निर्णय पनि गरिएको थियो ।
कृषि विभागका अनुसार साउन ४ गतेसम्म मधेश प्रदेशमा मात्र ४६ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ। कृषि विभागअन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार मधेशमा ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्र धान खेतीयोग्य छ। तर हालसम्म १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।
पानीको समस्या गहिरिँदै गएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तत्काल र दीर्घकालीन समाधान उपाय र विकल्प पहिचान गर्न अध्ययन टोली पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कृषि प्राविधिकहरूको टोली खटाएर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरिनेछ।
