सामाजिक फीड–
जनकपुरधाम, जेठ १९ गते ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विषयमा अनुसन्धान थालेको छ ।
निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट रकम लिएर इजाजत प्रदान गरेको उजुरी पश्चात् अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले अनुसन्धान थालेको हो ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत तथा नविकरण दिने प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेनसहित गम्भीर अनियमितता भएको भन्ने उजुरीपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।
२०७५ सालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार २५ देखि २०० शय्याका निजी अस्पतालहरूलाई इजाजत दिने अधिकार प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश मिश्र, महाशाखा प्रमुख डा. वर्षा प्रकाश, फोकल पर्सनहरू आशिष मिश्र र सन्तोष ठाकुरको मिलेमतोमा ५ देखि १० प्रतिशत मापदण्ड मात्र पूरा गरेका अस्पतालहरूलाई समेत अवैधानिक रूपमा इजाजत दिइएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ। यसरी
स्वीकृति दिँदा प्रक्रियामा करोडौँ रुपैयाँ अनियमित रूपमा संकलन गरिएको आरोप उजुरीमा छ।
यस्तै, मन्त्रालयको मूल दर्ता किताबमा नदिई छुट्टै किताबमा ती संस्थाहरूलाई दर्ता गरिएको, र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम कम देखाएर दाखिला गरिएको भन्ने विषयमा समेत अख्तियारले स्पष्टिकरण माग गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा कति स्वास्थ्य संस्थालाई संचालन, अनुमति र नविकरण इजाजत दिइयो, कुन विधि र प्रक्रियाबाट इजाजत दिइयो, र सो क्रममा कति राजस्व संकलन गरियो भन्ने विवरणसहित सम्पूर्ण कागजात आयोगमा सक्दो छिटो पठाउन भनेको छ।
साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ र जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ११, १२(५), १३(३) र अनुसूची ८ को पालना भएको वा नभएको बारे समेत राय/प्रतिक्रिया पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
आयोगले अख्तियार ऐन २०४८ को नियम १९(१क) बमोजिम मन्त्रालयलाई छानबिनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
यस प्रकरणमा प्रदेशका स्वास्थ्य पदाधिकारीहरूको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाइएको छ।
