सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, जेठ ४ गते ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बागमती नगरपालिकामा माछापोखरी निर्माणको नाममा अनियमितता गर्दै २९ करोड रुपैयाँको हानी नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारले दावी गरेको छ ।
यादव आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म अर्थमन्त्री थिए। अख्तियारले यादवसँगै बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (हाल निलम्बित) विमलकुमार पोखरेल, इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने, इन्जिनियर (हाल निलम्बित) सागर पौडेल, लेखा अधिकृत (हाल निलम्बित) विश्वराज पोखरेल र अर्थ मन्त्रालयका कानून अधिकृत गोकुल भुजेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।
यादव यसअघि पनि झलनाथ खनाल फाउन्डेसनको नाममा १७ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दामा मुछिएका थिए।
अभियोगपत्रमा बागमती नगरपालिकामा रहेको भरत ताल निर्माणका क्रममा यादवले प्रदेश सरकारको मर्यादा र कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए। बागमती नगरपालिकाले माछा नहुने खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणका लागि पटक–पटक रकम माग गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नै नगरी अनुदान दिने निर्णय गरिएको थियो।
२०७८ साल असार ६ गते यादवले आफू एक्लैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको, कानून अधिकृतको रायलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव नगरी अनुदान दिने निर्णय लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत मुर्तिया वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानूनी रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो उत्खनन गरिएको खाल्डोमा माछापोखरीको संरचना निर्माण गरिएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ। वन क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै झुटा विवरण तयार गरिएको र कुनै अध्ययन तथा स्वीकृति बिना बागमती नदीको पानी प्रयोग गरिएको पाइएको हो।
अख्तियारका अनुसार, मधेश प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र बागमती नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतसमेत गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ बराबरको हानी पुर्याइएको छ। उक्त कार्यमा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूको मिलोमतो रहेको दाबी गरिएको छ।
