टुडेपाटी-
जनकपुरधाम, बैशाख १५ गते ।
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका १३६ वटा पालिकामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सोही निष्कर्षसहित आइतबार विशेष अदालतमा चारवटा मुद्दा दायर गरिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहर गर्दै सोही बराबर बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दामा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यसमध्ये, २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा सचिव श्रेष्ठ, निर्देशक मिश्रसहित १५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका अन्य पदाधिकारीहरूमा मन्त्रालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नवीन दास, तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट राम उदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जीतेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र रहेका छन्।
यस्तै, उप–प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) दीपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथो तह) रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्।
साथै, काठमाडौंको तीनकुनेस्थित हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि र उक्त कम्पनीका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।
अर्कोतर्फ, १९ करोड ४९ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो माग गर्दै दायर अर्को मुद्दामा १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको बेला सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी थिए, जो अहिले संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्।
यो दोस्रो मुद्दामा पनि सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, प्रयोगशाला निर्देशक श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिष्ट जीतेन्द्रकुमार साह र अमरेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र यसको सञ्चालक विशाल पण्डितलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशका ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि गरिएको खरिद सम्झौतामा ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपैयाँको अनियमितता भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
यस सम्बन्धमा अख्तियारले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्दप्रसाद साह, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी र लेखा अधिकृत अमरदीप महतोविरुद्ध सोही रकम बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
यसै मुद्दामा ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशीलप्रसाद गोप, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव र काठमाडौंको सिनामंगलस्थित सेभेन हिल्स प्रालि तथा त्यसका सञ्चालक अनिल शाहलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले अर्को मुद्दामा ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५०० रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ। अनुसन्धानबाट, ६४ वटा स्थानीय तहमा सामानहरू स्पेसिफिकेशन अनुसार भए पनि अस्वाभाविक रूपमा उच्च मूल्यमा खरिद गरी भ्रष्टाचार गरिएको पाइएको छ।
तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी (हाल संघीय मन्त्री)लाई भने अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छैन।
अख्तियारको निष्कर्ष अनुसार, १३६ वटा पालिकामा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि उपकरण खरिद गर्दा न त लाभ–लागत विश्लेषण गरिएको थियो, न त खरिद गुरुयोजना नै तयार पारिएको थियो।
त्यस्तै, स्पष्ट कारण र औचित्य बिना एउटै कार्यक्रमलाई दुईवटा ठेक्कामा विभाजन गरिएको र सम्झौताअनुसार सामग्री स्टलेसन नगरी गम्भीर अनियमितता गरिएको दावी गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रयोगशालामा प्रयोग गर्नुपर्ने रिएजेन्टहरू म्याद सकिएको अवस्थामा चलाइएको र मौखिक आदेशमा ती रसायन प्रयोग गरिएको प्रमाणित भएको छ।
साथै, विभिन्न कम्पनीहरूबाट स्वतन्त्र दररेट नपेश गराई मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको र दैनिक १० जना भन्दा बढी बिरामी नहुने स्थानहरूमा आवश्यकता भन्दा बढी क्षमताका उपकरण खरिद गरिएको पनि पाइएको छ।
यसबाहेक, उपकरण खरिद अघि आवश्यकताको मूल्यांकन र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको र सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा गलत पीडीआई रिपोर्ट तयार गरी भ्रष्टाचार गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यो खरिद प्रक्रिया मधेश प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ र २०७९÷०८० मा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण सम्बन्धी निर्णयहरू भएका थिए। त्यतिबेला सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी थिए, जो अहिले संघीय सरकारमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। उनी अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद हुन्।
यद्यपि अख्तियारले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउत र मन्त्री सुडीलाई प्रतिवादी बनाएको छैन।
जबकी प्रयोगशाला स्थापनामा मन्त्री साहको सक्रिय भूमिका थियो । कर्मचारी स्रोतका अनुसार निर्णय प्रक्रिया लगायतमा उनको संलग्नता छ । तर उनलाई गठबन्धन सरकारका मन्त्री भएको कारण अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको हो ।
