सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, चैत २६ गते ।
मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना तथा कार्यक्रम वार्षिक बजेटमा नसमेट्ने निर्णय गरेको छ।
मधेश सरकार गठनपछि पहिलोपटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा ‘अब वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिने सबै आयोजनाको न्यूनतम लागत एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने’ नीतिगत निर्णय गरिएको मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ।
बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको प्रोजेक्ट बैंकमा सबै योजना प्रविष्ट गरेपछि मात्र ती योजनाहरू पीएलएमबीआइएस प्रणालीमा दाखिला गरिने निर्णय पनि भएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनकुमार साहका अनुसार जेठ २१ गतेभित्र सबै आयोजनाहरू दुबै प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, अधुरा वा अपूर्ण आयोजना विवरणहरू पनि प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने र ती विवरणका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम तयार पारिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित मन्त्रीहरू र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो।