सामाजिक फीड,
जनकपुरधाम। माघ १७। नेपाल सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक प्रस्ताव गर्दै विदेशमा जन्मिएका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिहरूलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रावधान समेटिएको हो।
बढ्दो संख्यामा विदेशमा जन्मिएका र बाबुको पहिचान नभएका बालबालिकालाई अनागरिक हुनबाट जोगाउन सरकारले यो व्यवस्था अघि सारेको बताइएको छ। समाजको नकारात्मक दृष्टिकोण, पारिवारिक विग्रह तथा महिलाहरूले भोग्नुपरेका कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नागरिकता विधेयकमा यो व्यवस्था समावेश गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाका प्रमुख बुँदा
विदेशमा नेपाली महिलाबाट जन्मिएका, तर बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरूलाई नेपालमा बसोबास गरेको अवस्थामा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिने।
- बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख नगरी नागरिकता लिन सकिने सुविधा प्रदान गरिने।
- आमाको नामबाट पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान।
- १६ वर्ष नपुगेका बालबालिकाका लागि नाबालक परिचयपत्र दिने व्यवस्था।
नागरिकता सम्बन्धी अदालतका आदेशलाई समेट्ने प्रयास
सरकारले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशहरूलाई विधेयकमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले बाबुको नाम उल्लेख नगरी नागरिकता दिन सकिने आदेश दिएको थियो। यसैगरी, २०६८ सालमा कुमारी आमाबाट जन्मिएको बालबालिकालाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा पनि अदालतले आदेश जारी गरिसकेको छ।
नेपालमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको पहिचान नभए वा मृत्युपछि नागरिकता नलिएको अवस्थामा सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयकमा समेटिएका व्यवस्थाहरूले सामाजिक न्यायलाई बल पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयन र सम्भावित प्रभावबारे विभिन्न पक्षबाट बहस भइरहेको छ।
