सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, माघ १० गते ।
मधेश प्रदेश सभामा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी शर्मा तिवारीले बुधबार सदनमा प्रस्ताव गरेको उक्त विधेयकमा सरकारी कामकाजीको भाषामा नेपाली अतिरिक्त पाँचवटा भाषा प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई समेटिएको छ ।
विधेयकको दफा २ को उपदफा (ख) मा सरकारी कामकाजको भाषा भन्नले ‘मधेश प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरुमा लिखित वा मौखिक रुपमा प्रयोग हुने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी सम्झनु पर्छ ’उल्लेख छ ।
