०८ कार्तिक, जनकपुरधाम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)ले संघीय संसदमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेसँगै पार्टीले व्यवस्थापिका–संसद्मा कसरी काम गर्ने भन्नेमा जनतामा छलफल सुरु भएको छ । मत विभाजित देखिन्छ।
पार्टीको जितले समाजका ठूला वर्गहरूलाई उत्साहजनक सन्देश दिएको छ । मुख्यतया युवाहरू जसका सबै उम्मेदवारहरू युवा पेशेवरहरू छन् । साथसाथै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरूमा यसको नीति-स्तर स्पष्टताको अभावले धेरैलाई चिन्ता गरेको छ। कतिपय डराउँछन् कि पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावले यसको विधायिका र सम्भवतः कार्यकारी भूमिकाहरूमा पनि प्रतिबिम्बित हुन सक्छ।
रासपा प्रादेशिक निर्वाचनबाट टाढा रहने निर्णय गरेपछि सङ्घीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । र शङ्का थप्ने प्रयासमा, रासपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले आइतबारको प्रादेशिक निर्वाचनमा मतदान गरेनन्। केही पर्यवेक्षकहरू डराउँछन् कि यसले पार्टी लाइनहरूमा एकताबद्ध हुन खोजिरहेका संघीय विरोधी शक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
पार्टीको घोषणापत्रमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी शासन प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको छ । भ्रामक रूपमा, यसले प्रान्तीय व्यवस्थापिकाहरूलाई एकैसाथ शक्तिशाली मुख्यमन्त्रीहरूको प्रणालीको जरा गाडेर अस्वीकार गर्दछ।
