०२ मङ्सिर, जनकपुरधाम। गैरकानूनी रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको आरोपका बीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘ख’ दर्जा दिने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूको समूहले हालै गरेको निर्णयपछि पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका छन्।
आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष टोपबहादुर मगरलगायतका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा सदस्यहरूको समूहले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेपछि आयोगका पदाधिकारीले पनि सो मागको प्रतिध्वनि गरेका छन् ।
आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिमा गुनासो आएपछि दुई वर्षसम्म समीक्षा गरिएपछि विश्वभरका मानवअधिकार संस्थाहरूको समूह ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गान्हरि)ले आयोगको हैसियत घटाउने निर्णय गरेको थियो। मङ्सिर ९ गते सार्वजनिक भएको निर्णय एक वर्षपछि लागू हुनेछ । यसको अर्थ आयोगसँग आफ्ना गल्ती सच्याउन र हालको ‘क’ स्थिति बचाउन एक वर्ष छ ।
आइतबारको संयुक्त विज्ञप्तिमा पूर्वअध्यक्ष तथा सदस्य समूहले गान्हीको निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले मगर र पाँच पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन माग गर्दै सन् २००२ देखि आयोगको स्थापनाकालदेखि नै ‘क’ दर्जा कायम राख्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
