२८ कार्तिक, जनकपुरधाम। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन (मतगणना) निर्देशिकामा निर्वाध मतगणना सुनिश्चित गर्न र धाँधली र मतगणना केन्द्र कब्जाको सम्भावित घटनाबाट बच्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।निर्देशनको दफा २८ ले मतगणना केन्द्र कब्जा गर्ने अवस्था मानिनेछ। मतगणना केन्द्र कब्जा गर्न कुनै व्यक्ति वा समूहले अनुचित बल प्रयोग गरी, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई धम्की वा धम्की दिएर मतगणना प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने अवस्थालाई जनाउँछ।
“त्यस्तै गरी कुनै व्यक्ति वा समूहले निर्वाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न बाधा पुर्याए वा मतपत्र, मतपेटिका र अन्य सामग्री खोसेमा मतगणना प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएमा मतगणना केन्द्र कब्जा गरेको मानिनेछ । त्यस्ता घटना घटेमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणना प्रक्रिया तुरुन्तै स्थगित गर्ने र त्यसको जानकारी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ। उक्त सूचना प्राप्त भएपछि आयोगले निर्वाचनमा खटाउनेछ। आयुक्त वा अनुगमन टोलीलाई मतगणना केन्द्रमा स्थलगत अनुसन्धान वा छानबिनको लागि। ‘अनुसन्धान प्रतिवेदनले मतगणना केन्द्र कब्जा गरेको प्रमाणित भएमा आयोगले सम्बन्धित मतदान केन्द्रका सबै मतपत्र अवैध घोषित गरी त्यस्तो केन्द्रको मतदान रद्द गर्न सक्नेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने स्थान, मिति र समय तोकेर सूचना जारी गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको क्रममा कुनै पनि सरकारी वा सुरक्षा निकायको सहयोग लिन सक्नेछ। त्यस्तै, निर्वाचन अधिकृतले वैध र अवैध मतपत्र तथा मतपत्रको काउन्टरफोइलमा कसैको पहुँच हुन नपरोस् भनेर गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्वाचन अधिकृतले गरेको छ । । मतगणनामा असन्तुष्ट हुने कुनै उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले मतगणना पूरा हुनुअघि वा मतपत्रमा छाप लगाउनुअघि नै पुनः मतगणना गर्नका लागि निर्वाचन अधिकृतलाई कारणसहित निवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदनको छानबिन भएमा निर्वाचन अधिकारीले पुनः मतगणना अगाडि बढाउन सक्नेछन्।
