२७ कार्तिक, जनकपुरधाम। ‘सबै गाउँमा नक्कली मतदान नगरेर निर्वाचन आयोगले गल्ती गर्यो’ मंसिर २० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग पूर्ण तयारी अवस्थामा देखिए पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम तोकिएको समयमा पूरा गर्न सकेको छैन । आजसम्म आयोगले अन्य निकायसँगको सहकार्यमा ७७ जिल्लामध्ये ३० जिल्लामा मात्र मतदातालाई सचेत गराउन नक्कली मत सर्वेक्षण गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन आयोगले चारवटा शैक्षिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्ने बताए ।
निर्वाचनको केही दिन अगाडि। निर्वाचन प्रक्रियाबारे मतदातालाई सचेत गराउन श्रव्य-दृश्य, छापा र अनलाइन सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुका साथै निर्वाचन आयोगले सबै प्रदेशमा कन्सर्ट पनि गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले आजसम्म धनगढी र सुर्खेतमा यस्ता कन्सर्ट गरिसकेको छ । मङ्सिर १६ गतेसम्म आयोगले पोखरा, बुटवल, इटहरी, हेटौँडा, चितवन र काठमाडौंमा यस्ता कन्सर्ट गर्ने योजना बनाएको छ ।निर्वाचन पर्यवेक्षक प्राध्यापक कपली श्रेष्ठले मतदातालाई सचेत गराउन निर्वाचन आयोगले घरदैलो कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
‘मतदाता शिक्षित गर्न निर्वाचन आयोगले विद्युतीय सन्देशलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ, तर आफ्नो समुदायमा स्वयंसेवक र विद्यालय जाने बालबालिकामार्फत मतदातालाई शिक्षित गराउनु झनै सार्थक हुने छ’, श्रेष्ठले आयोगले आफ्नो मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरेको खण्डमा मतदाताले सहज हुने बताए । आफ्नो मतको महत्व, निर्वाचन प्रक्रियाको पवित्रताको आवश्यकता र दीर्घकालमा लोकतन्त्रका लागि यो राम्रो हुने कुरामा बढी सचेत हुनुपर्ने बताए । श्रेष्ठले संवेदनशील मतदाताले मतदातालाई लोभ्याउन र प्रभाव पार्ने दल र उम्मेदवारलाई सजिलै निरुत्साहित गर्न सक्ने बताए । मतदान प्रक्रिया अनुचित छ। मतदान प्यानलले मतदाताहरूलाई शिक्षित गर्न गैर-सरकारी संस्थाहरू र शिक्षकहरूको मद्दत खोज्नुपर्थ्यो। स्रोतको अभाव वा अन्य कुनै कारणले घरदैलो कार्यक्रम गर्न नसकिएमा स्वयंसेवकले हरेक गाउँमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने उनको तर्क थियो ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले घरदैलोमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारे सचेत गराउन सबैभन्दा प्रभावकारी हुने उनले बताए । आयोगले प्रत्येक वडामा आफ्ना कर्मचारी खटाएर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने र त्यस्ता कर्मचारीलाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय सरकारका कर्मचारी विशेष गरी काम गर्ने कर्मचारीले सहयोग गर्न सक्ने बताए । स्वास्थ्य विभाग।
