२५ कार्तिक, जनकपुरधाम। दशकौंदेखि पुराना र सक्रिय राजनीतिमा सक्रिय भएर पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने राजनीतिक नेतालाई लक्षित गरी ‘होइन, नट अगेन’ अभियान चलाउन निषेध गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुन्दै प्रतिवादीविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत नोभेम्बर ६ मा सर्वोच्च अदालतले यी मुद्दाहरूमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई यी मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा तर्क पेश गर्न बोलाएको थियो।
आचार्यले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले फेसबुक समूहलाई ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाएको भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत कारबाही नगर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो । अर्कोतर्फ त्रिपाठीले गत साता निर्वाचन आयोगको हैन, नट अगेन अभियानको निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका थिए ।
