२३ कार्तिक, जनकपुरधाम। ‘१२२ वटा मुद्दामा विशेष अदालतले पर्याप्त मात्रामा प्रमाण तौल्न नसकेको हाम्रो विश्वास छ’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुअघि नै गहिरो छानबिन नगरेको आरोपले स्तब्ध भएको हो । जसमा दोषी ठहर हुने दर घट्दै गएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रमाणलाई सही तौलन नसकेको आरोप लगाएको हो ।
गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष अदालतमा दायर भएका १४८ मुद्दामध्ये ३८ दशमलव ८१ प्रतिशतमा मात्रै दोषी ठहर भएको थियो ।केही वर्षअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुनेको प्रतिशत मात्रै थियो । धेरै उच्च थियो। विशेष अदालतले आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मा ६७.८२ प्रतिशत मुद्दामा अख्तियारको पक्षमा फैसला गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको १६३ मुद्दामध्ये ४१मा मात्रै दोषी ठहर भएको फैसला गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतले अख्तियारको दाबी स्वीकार नगरेका १२२ फैसलाविरुद्ध उनको कार्यालयले पुनरावेदन गरेको थियो ।” १८ वटा मुद्दामा हामीले पर्याप्त प्रमाण जुटाउन सकेनौं भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्छौं तर १२२ मुद्दामा विशेष अदालतले पर्याप्त तौल गर्न सकेन भन्ने हाम्रो विश्वास छ । प्रमाण,” भण्डारीले टीएचटीलाई भने।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसनलाई गैरकानूनी ठहर गर्ने सर्वोच्चको नजीरका आधारमा विशेष अदालतले अधिकांश मुद्दामा सफाइ दिने निर्णय गरेको बताए। अप्रिलमा सर्वोच्च अदालतले घुस लिने सार्वजनिक पद धारकहरूलाई पक्राउ गर्न अख्तियारको स्टिङ अपरेसन गैरकानूनी भएको फैसला गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना कर्मचारी, उजुरीकर्ता वा कसैलाई घुसखोरीका लागि रकम उपलब्ध गराउने अख्तियारको नियम ३० लाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिटमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सार्वजनिक पद धारकहरूको खोजी गर्दै।
भण्डारीले प्रमाण ऐनले अदालतलाई वैध श्रव्य दृश्य प्रमाण मान्ने अनुमति दिएको तर सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि प्रकारको श्रव्य दृश्य प्रमाणलाई वैधता दिन नसकेको बताए । सर्वोच्चले यसको विरुद्धमा फैसला गरे अनुसार स्टिङ अपरेसन गर्न, विशेष अदालतले अभियुक्तको रेकर्ड गरिएको स्वीकारोक्ति र सेवाग्राहीहरूबाट घुस लिने प्रयास सहित अन्य श्रव्य-दृश्य प्रमाणहरूको प्रमाणिक मूल्यहरूलाई खारेज गर्न कम्प्लेट दृष्टिकोण लिन सक्दैन,” उनले तर्क गरे।
