सामाजिक फीड
जनकपुरधाम, जेष्ठ २० गते
सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर रिटलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अग्राधिकारमा राखेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको मिति पनि तोकेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल आवश्यक रहेको भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमा रहँदा सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ। साथै, सहकारी ठगीको मुद्दामा लामिछानेविरुद्ध कुनै कारबाही नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रियाको क्रममा गृहमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
