२१ कार्तिक, जनकपुरधाम। दशकौंदेखि पुराना र सक्रिय राजनीतिमा सक्रिय भएर पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पुन: लडिरहेका केही पुराना राजनीतिक नेतालाई लक्षित गरी ‘होइन, नट अगेन’ अभियान चलाउन निषेध गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायधिश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रतिवादीलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
दुवै मुद्दामा इजलासले प्रतिवादीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भन्दै कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको छ । सर्वोच्चले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलाई मङ्सिर १० गते बोलाउन बोलाएको छ ।आचार्यले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले आयोगलाई फेसबुक समूहमाथि कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । ‘न, नट अगेन’ अभियान चलाउनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन ।
त्रिपाठीले गत साता आयोगको हैन, नट अगेन अभियानको निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आयोगले भर्खरै यस्ता प्रचारकहरूलाई दण्डात्मक कारबाहीको चेतावनी दिएको थियो ‘उनीहरूको अभियान घृणापूर्ण भाषणको रूपमा थियो, जुन निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेको थियो। त्रिपाठीले आयोगको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन गरेको बताए। उनले कुनै पनि उम्मेदवारको विरुद्धमा होइन, फेरि होइन भन्ने नारा प्रयोग गर्न निषेध गर्ने आयोगको निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको बताए ।
