१८ कार्तिक, जनकपुरधाम। सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १५ र सङ्घीय कर्मचारीको सङ्ख्या आधामा पुर्याउन सरकारलाई सिफारिस गर्दै आज प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
१८ पृष्ठको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य खिमको संयोजकत्वमा समितिले सङ्घीयताका विद्वान लाल देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरै जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएकाले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र धेरै आयोगले पनि मन्त्रालय घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । समितिले असार मसान्तभित्र घटाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । समितिले प्रदेश मन्त्री संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी र पाँच सदस्यभन्दा कम नहुन पनि सिफारिस गरेको छ ।
यसका लागि एक वर्षभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ ।प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरराज्यीय परिषद्को कामलाई प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यसमिति गठन गर्नुपर्छ । र अन्तरराज्यीय परिषद्को कामलाई सुव्यवस्थित बनाउन तीन महिनाभित्र यस निकायको बैठक बस्नुपर्छ। संसदीय समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको सूचीलाई अनबन्डल/विवरण गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९ मा व्यवस्था गरिएका तहहरूलाई हालको अनबन्डलिंग प्रतिवेदनले संघीय इकाइहरूको कामलाई स्पष्ट रूपमा अनबन्डल गर्न नसकेकोले जेठ मसान्तसम्ममा परिमार्जन गरिनुपर्छ ।
