सामाजिक फीड
जनकपुरधाम , जेष्ठ १ गते ।
सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय पाँच जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९ ८० मा उनीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाए राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति नबुझाएका व्यक्तिहरुको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउँदै आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
सतर्कता केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुलाई आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगमा बुझाएको जनाएको हो ।
सतर्कता केन्द्रलाई सात लाख ४६ हजार चार सय ६३ जनाको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क प्राप्त भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या सात लाख ३९ हजार सात सय ५८ जना अर्थात् ९९ दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ भने छ हजार सात सय पाँच जना अर्थात् शून्य दशमव ९० प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार सङ्घीय तहका पाँच हजार एक सय ८५, प्रदेश तहका छ सय ६५ र स्थानीय तहका आठ सय ५५ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तो विवरण बुझाउनेमा भने सङ्घीय तहका चार लाख ६६ हजार तीन सय ८१ अर्थात् ९८ दशमलव ८९ प्रतिशत, प्रदेश तहका १८ हजार चार सय १२ अर्थात् ९६ दशमलव ३९ प्रतिशत र स्थानीय तहका दुई लाख ६१ हजार छ सय ७० अर्थात् ९९ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सङ्घीय निकायतर्फ निजामती कर्मचारी तीन हजार तीन सय ८६ जना छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ७९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विद्यालयको शिक्षकको सङ्ख्या आठ सय ३१ जना छ भने अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करार तर्फका आठ सय ८९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रदेशतर्फ कोशीका ४९, मधेसका एक सय ९९, बागमतीका दुई सय ७६ र गण्डकी प्रदेशका ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी, लुम्बिनीका २८, कर्णालीका ४८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जनाले यस्तो विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ ।
