समाजिक फीड
जनकपुरधाम, चैत २ गते ।
आन्दोलनरत लघुवित्त संघषर्ष समिति र सरकारबीच यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान सम्बन्धि ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
सहमतिअनुसार लुघवित्तको कारोबारसम्बन्धमा नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।
सरकार र लघुवित्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति, कार्यदल गठन गरिने आन्दोलनरतहरूको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पुनाराम (मणिराम ज्ञवाली) र सरकारी वर्ता टोलीका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका नारायणप्रसाद रिसालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहे पनि सेवामुखी भन्दा नाफामुखी भएको भन्दै ती संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति पनि भएको छ ।
तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने पनि सरकार र पीडितबिच सहमति भएको छ ।
