सामाजिक फीड-
जनकपुरधाम, फागुन २० गते ।
महोत्तरी र धनुषा भएर बग्ने रातु नदीमा भइरहेको उत्खनन तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेकपा एमालेका नेता शंकर महतो समेत राजनीति दलका प्रतिनिधिले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रातु नदीको उत्खनन रोक्न अन्तिरिम आदेश दएको हो ।
‘…स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण स्वच्छ जीवन र मानव अधिकारको आधार रहेको सन्दर्भमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन हुँदा वातावरणीय हानी हुन जाने र त्यसले मानव अधिकारको उपभोगमा पार्ने प्रतिकुल असर र हालको दोहनवाट उक्त नदीमा निर्माण गरिएका तटवन्धहरुमा समेत क्षति पुग्न गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक देखिएकोले अन्तरिम आदेशको विषयमा टुङ्गो नलागे सम्मको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम उत्खननको कार्य तत्काल रोक्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
रातु नदीमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननको तस्वीर र प्रतिवेदन हेर्दा सरकार (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) द्वारा निर्मित कुनै मापदण्ड वा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनको अनुशरण नगरिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न चैत १८ गतेको लागि पेसी तोकिएको छ ।
पर्यावरणलाई नै असर पार्ने गरी मापदण्ड विपरित बर्दिवासस्थित रातु खोलाको विभिन्न खण्डमा अवैध उत्त्खनन भएको भन्दै नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, लोसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, जनमत पाटी सहितका प्रतिनिधिहरुले १२ वटा कार्यालयहरुलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ,उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ, सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ, महोतरी जिल्ला समन्वय समिति, महोतरी, बर्दिबास नगरपालीकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय, महोतरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, मधेश प्रदेश, जनकपुर, उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, जनकपुर, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि.दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालीका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातादोवाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाइएको छ ।सर्वोच्चले निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश गरेको छ ।
