समाजिक फीड
जनकपुरधाम, फागुन २० गते ।
भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका पुर्व मेयर सहित ९ जना विरुद्ध फेरि मुद्दा परेको छ ।
स्यानिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगर प्रमुख उदयकुमार यादव बरबरीया सहित ९ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो।
शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बरबरिया, उपमेयर शिलादेवी कापरी सहितका १२ जनाले गत फागुन १५ गते मात्र यसअघि दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका थिए ।
सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो ।
सफाइ पाएको पाँच दिन नबित्दै मेयर बरबरिया र उपमेयर कापर विरुद्ध फेरि भ्रष्टाचार मुद्दा परेको हो ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको पालना नगरी खरिद गरेको तथा गुणस्तरयुक्त नभएको प्याड खरिद गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो।
नगरपालिकाले प्याड खरिद गर्न २०७७ फागुन १९ गते रेजा ट्रेडिङ प्रालिसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो। तर सम्झौताअघि नै फागुन १३ गते भुक्तानी दिइसकेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचनामा स्यानिटरी प्याडको आवश्यक संख्या नखुलेको तर सम्झौता अगावै र कहीँ कतै संख्या स्पष्ट नहुँदै रेजाले प्याड आपूर्ति गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना त्यस साल माघ २२ राष्ट्रिय दैनिक रेजा टुडे पत्रिकामा गरेको भनिएको थियो। तर त्यस दिनको पत्रिकामा कुनै पनि सूचना प्रकाशित नै नभएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।
यसरी रेजा टुडे पत्रिकासँग मिलेमतो गरी झुट्टा विवरण दिएर १३ लाख ९३ हजार ६८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।
अख्तियारले तत्कालीन समयका मेयर यादव, उपमेयर शिलादेवी कापर, प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत शत्रुघन यादव, लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, जिन्सी शाखा प्रमुद सुदिपकुमार भट्टराई र स्वास्थ्य कपिलदेवप्रसाद अधिकारीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
त्यस्तै तत्कालीन श्री माध्यामिक विद्यालय हठ्ठीपुरवाहा धनुषाका प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवार, सबइन्जिनियर सरोजकुमार महतो र रेजा ट्रेडिङ तथा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका प्रकाशक अकवर मंसुरविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
अख्तियारले उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९को दफा ८ को उपदफा १ को (ङ) अनुसार सजायको माग गरेको छ।
त्यसअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १३ लाख ९३ हजार ६८७ रुपैयाँ बमोजिमको जरिवाना माग गरेको छ।
प्रकाशक मंसुरविरूद्ध भने सोही दफाको उपदफा ४ बमोजिम सजाय माग गरेको छ।
त्यसमा राष्ट्रसेवक बाहेक अरू कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी लाभ पुर्याउन नहुले उल्लेख छ।
उनलाई कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा उक्त रकम जफत गरी त्यस बमोजिमको जरिवाना गर्न अख्तियारले माग गरेको हो।
