समाजिक फीड
जनकपुरधाम, फागुन १७ गते ।
महोत्तरीमा रातु खोलामा मापदण्ड विपरित आक्रमक रुपमा भइरहेको उत्खननको विषयलाई लिएर विभिन्न दलहरु सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
बर्दिबास नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिती, जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्ड विपरित भइरहेको उत्खनन रोक्न नसकेपछि विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरु सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
बिहीबार नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, लोसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमतसहितका प्रतिनिधिहरूले १२ वटा कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
बर्दिबास नगरपालिकास्थित रातु नदीमा मापदण्ड विपरित भएको उत्खननले पर्यावरणलाई व्यापक असर पारेको र त्यसले जनजिवनमा नकरात्मक प्रभाव परेको मुद्दा दायर गरेका दलहरुको ठहर छ ।
वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्नेगरी आईई रिपोर्ट बनाएको, मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको, स्थानीय सरकारले नै अवैध दोहनमा पक्षपोषण गरेको जस्ता प्रश्न उठाएर मुद्दा दायर गरिएको हो ।
उक्त रिटको यही फागुन २० गते पेशी तोकिएको निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति, महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय महोत्तरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश प्रदेश, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेश, देव विष्णु कन्टक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.,राजेश एण्ड ब्रदर्श निर्माण तथा सप्लायर्स प्रा.लि.दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति सातदोबाटो ललितपुरलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
बर्दिबासका मेयर प्रह्लाद क्षेत्रीले चुनाव प्रचारताका आफुले उत्खनन हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएपनि निर्वाचित भइसकेपछि उनकै निर्देशनमा अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीय सँगै मुद्दा दायर गरेका दलहरुको आरोप छ ।
