सामाजिक फीड,
महोत्तरी, २२ माघ । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गर्ने क्रम जारी राखेका छन् । कोषले बर्दीबासमा गरेको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी महोत्तरी, सर्लाही र धनुषाका ५३ स्थानीय तहमध्ये ४७ वटा पालिकाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । श्रमिकको आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायका लागि यो कोष खडा गरिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ अन्तर्गतका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई कोषमा आबद्ध कोषको उद्देश्य छ । सोमबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा पालिका प्रमुखहरू तथा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज घिमिरेले सम्झौता पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार पालिकाहरूले श्रमिकका हितमा ६ बुँदे र कोषका तर्फबाट ३ बुँदे शर्त पालना गर्नुपर्ने छ ।
गाष्ठीमा मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोष संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारकै एक अङ्ग भएको बताए । उनले सुरक्षित भविष्य र आत्म निर्भर समाज निर्माणमा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभाव दूरगामी भएकोले यसलाई सफल पार्न स्थानीय सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए । मन्त्री भण्डारीले कोषको दायरा फराकिलो र कार्यान्वयन सहज पार्न निकट भविष्यमै जनकपुरधाममा सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पर्क कार्यालय खोलिने जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा पालिका प्रमुखहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष सुन्दा राम्रो लागे पनि पर्याप्त र स्पष्ट कानुनको अभावले यसको कार्यान्वयनप्रति आशंका व्यक्त गरे । ऐन नियम स्पष्ट नभएको र कोषमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नगरिएको भन्दै जनकपुर उपमहानगरपालिकालगायत ६ स्थानीय तहले तत्काल सम्झौता गर्न चाहेनन् ।
