समाजिक फीड
काठमाडौं, माघ १२ गते ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आइतबार सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गरेका हुन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह विषयगत समितिको सो बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशिघ्र अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश मन्त्रीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि प्रदेशको संरचनामा राख्न सुझाव दिएका छन् । समायोजनका लागी आवश्यक निर्णय लिन माघ १७ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय परिषद् समन्वय समितिको बैठक बोलाएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। यी निर्णयहरुलाई माघ १७ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा पठाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
