काठमाडौँ, १४ माघ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारमातहत राख्न प्रदेश सरकारहरूले माग गरेका छन् । आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको प्रहरी समायोजनसम्बन्धी छलफलमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग यस्तो माग राखेका हुन् ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजनका लागि यही माघ १७ मा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको राष्ट्रिय परिषद् समन्वय समितिको बैठकअघि नै गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। प्रहरीलाई समायोजन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै परिचालन गर्दा ‘दोहोरो कमान्ड’ हुने भन्दै कमान्ड सिस्टम मिलाउन सुझाव दिइएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ अनुसार प्रहरी समायोजन गर्नेबारे छलफल थालिएको छ । यद्यपि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण, समन्वय ऐन–२०७६ अनुसार केन्द्रको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । यो कानुन संशोधन गर्न प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले सुझाव दिएका हुन् ।
