समाजिक फीड
जनकपुरधाम, माघ १४ गते ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको प्रक्रियाले तिब्रता पाएको छ ।
संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि बल्ल सरकारले प्रहरी समायोजनको कामलाई अघि बढाएको हो ।
एक महिनाभित्रै प्रहरी समायोजनको तयारी थालेको संघीय सरकारले आज सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल थालेको छ ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा अहिले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गृहमन्त्रीसँग समायोजनको विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
प्रहरी समायोजन ऐनका विषयमा उनीहरूले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरिरहेको गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले जानकारी दिए।
नेपाल प्रहरी (प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन र समन्वय) ऐन २०७६ जारी भएको लामो समय बित्दासमेत समायोजन अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याइसकेपछि मधेश सहित सातवटै प्रदेश सरकार मातहत नेपाल प्रहरी आउनेछ । यसका लािग सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरी दरबन्दीको टुंगो चार वर्षअघि नै लगाइसकेको थियो ।
७९ हजार पाँच सय ४१ दरबन्दीमा नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय २१ र सात प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ ।
कोशी प्रदेशमा १० हजार सात सय १७, मधेशमा नौ हजार एक सय ५२, बागमतीमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी रहन्छ ।
त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । त्यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।
डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा काम गर्नेछन् । प्रदेशहरूमा ५० हजार सात सय ९४ जनपद र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी हुने भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, पाँच एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ ।
त्यस्तै, तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् ।
एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत भएको नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार प्रहरीको पदस्थापन भने सुरु भइसकेको छ ।
