आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार र स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साहसहित ९ जनाको उम्मेदवारी दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्यले जनहित याचिका दायर गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गच्छदार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विक्रम पाण्डे, कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार गोविन्दराज जोशी, स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रभु साह र सरिता गिरी, नेकपा एमालेका उम्मेदवार युध्दविक्रम तामाङ उर्फ डीबी तामाङ, एमाले उम्मेदवार लक्ष्मी महतो, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार टेकबहादुर गुरुङ, विपक्षी दलका उम्मेदवार रहेका छन् । र नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेवतराज पुरी उर्फ गगन ।
सुनसरी क्षेत्र नं ३ बाट गच्छदार, चितवन–२ बाट विक्रम पाण्डे, तनहुँ–१ बाट गोविन्दराज जोशी, रौतहट–३ बाट प्रभु साह, सिरहा–१ बाट सरिता गिरी, मनाङबाट टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो उम्मेदवार छन् । महोत्तरी–१ पुरी र तामाङ क्रमशः झापा–५ (ख) र सिन्धुपाल्चोक–१ (क) बाट प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार छन् । निवेदकले गच्छदार, गुरुङ र जोशीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र साहलाई काशी तिवारीमा आरोप लगाएको बताए ।
हत्या मुद्दामा करोडौं भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका विक्रम पाण्डेविरुद्ध सरकार पुनरावेदन गर्ने प्रक्रियामा थियो, पुरीविरुद्ध ३० बिघा जग्गा गैरकानूनी रूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको अभियोग लागेको थियो भने महतो एएसआई थमन विक हत्याका अभियुक्त थिए । .निवेदकले यी उम्मेदवारहरूलाई संसदीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा लड्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भनेका छन्, जसमध्ये केही फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका छन् भने कतिपय अदालतमा फौजदारी अभियोगको सामना गरिरहेका छन्। निवेदकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्न संविधान संशोधनको क्रममा राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्ति दिएका कारण सरिता गिरीले चुनाव लड्न अयोग्य रहेको जिकिर गरेका थिए ।
