समाजिक फीड
जनकपुरधाम, पुस २५ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारले जनलोकपाल अयाोग खारेज प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रदेशको सार्वजनिक मामिला ‘पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त’ बनाउन गठन गरेको जनलोकपाल आयोग खारेजी प्रक्रिया सुरु भइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले ‘प्रदेश सुशासन विधेयक’ प्रदेशसभामा पेश गरी आयोग खारेज गर्न लागेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव राजेश मिश्रले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जनलोकपाल आयोगको औचित्य नदेखिएकाले खारेजको तयारी गरिएको हो ।
जनलोकपाल लगायत प्रदेश सरकारले गठन गरेका अन्य निकायहरुको औचित्य र आवश्यकता अध्ययन गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रमुख सचिवको संयोकत्वमा १५ सदस्यीय सांगठनिक संरचना पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले जनलोकपालको औचित्य नरहेको निष्कर्ष दिएको बताइएको छ। आयोग खारेज हुने भनिए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकाले त्यसबारे आफूलाई धेरै कुरा थाहा उपसचिव मिश्रले बताए।
मधेश प्रदेशमा सुशासन स्थापना गरी भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले आयोग गठन गर्न प्रदेशसभामा विधेयक पेश गरेको थियो । २०७७ भदौ ३ गते प्रदेश प्रमुखले जनलोकपाल ऐन, २०७७ प्रमाणीकरण गरेका थिए।
प्रदेश सरकारले ऐन प्रमाणीकरणको एक वर्षपछि २०७८ भदौ २२ गते अध्यक्षसहित तीनजना पदाधिकारी नियुक्त गरेर जनलोकपाल आयोग गठन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार गरेको समबन्धी परेको उजुरी अनुसन्धान थालेपछि आयोगलाई २७ महिनासम्म कामै गर्न नदिई सरकारले खारेज गर्न लागेको हो ।
आयोगका सदस्य राजकिशोर साहका अनुसार हालसम्म यहाँ ४० वटा उजुरी परेको छ । ती उजुरीको अनुसन्धान समेत अन्तिम चरणमा पुगिसेको छ ।
अनुसन्धानकै क्रममा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा रकमान्तर गरी कानुनविपरीत योजना बनाएर वितरण गरेको भन्ने प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
यससम्बन्धी अनुसन्धानका लागि कागजात उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। रकमान्तरमा भ्रष्टाचार भएको भनी व्यापक गुनासो आएपछि आयोगले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरको आधार, प्रक्रिया, रकम, योजनालगायत विषयमा अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा दुईपटक पत्र पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले त्यसको जवाफ पठाएको छैन।
‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको ३ अर्ब ३४ करोड २३ लाख ८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी ढंगले रकमान्तर गरेर टुक्रे योजना बनाई वितरण गरेको आरोप अर्थमन्त्री सञ्जय यादवमाथि छ।
‘त्यत्रो भ्रष्टाचार हुँदा पनि जनलोकपाल आयोग के हेरेर बसेको छ भनेर प्रदेशसभामै मानीयहरूले प्रश्न उठाउनुभयो। पत्रपत्रिकामा पनि समाचार आयो। हामीले रकमान्तर सम्बन्धी फाइलको नक्कल पठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौँ तर जवाफ आएन,’ आयोग सदस्य साहले भने, ‘अर्थमन्त्रीले किन पत्र पठाउनुभयो, पत्र पठाउने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न उठाउनुभयो। उजुरीकर्ताको नाम सोध्नुभयो।’
अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रको बोधार्थ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पनि दिइएको थियो तर त्यताबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। कर्मचारी बढुवा र सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री कार्यायमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने उजुरीको आधारमा आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र लेखेर जवाफ मागेको थियो।
त्यसम्बन्धी कागजात पनि मागेको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि पत्रको वास्ता नगरेको साहको भनाइ छ।
‘जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारीहरू काम नगरी तलब खान्छन् भनेको सुनिन्छ। सरकार आयोगलाई सहयोग गर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नै आयोगलाई काम गर्न नदिएको हो, असहयोग गरेको हो भनेर सबैले बुझ्न आवश्यक छ।’
आयोगकी सदस्य महतोका अनुसार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा समेत अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेको थियो। यस विषयमा उक्त मन्त्रालयमा पनि पत्र पठाएको छ महिनौँ बितिसक्दा तर जवाफ आएको छैन।
हालसम्म आयोगको कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन र सवारीसाधन खरिदको काम भएको थियो। आयोग सदस्य शोभा महतोका अनुसार केही उजुरीमाथि अनुसन्धानको काम पनि भएको थियो। हालसम्म आयोगले गरेको खर्चको विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन।
आयोग कार्यालयमा एक जना लेखा अधिकृत, एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना कार्यालय सहयोगी मात्रै छन्। लेखा अधिकृत नियमित उपस्थित हुँदैनन् । जबकी यस कार्यालयमा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । आयोगमा हालसम्म साढे तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोग सदस्य महतोको अनुमान छ।
