समाजिक फीड
जनकपुरधाम, पुस ११ गते ।
मधेश प्रदेशको लोक सेवा आयोगले चार वर्षको अवधिमा ८४ जना कर्मचारी मात्रै सिफारीस गर्न सकेको जनाएको छ । ६४५ जना कर्मचारी पुर्तिका लागी विज्ञापन निकालेको आयोगले ८४ जना कर्मचारी नियुक्तिका लागी प्रदेश सरकार लाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार २०७६ कात्तिक ४ गते आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिए। आयोगले काम सुरू गर्यो। पदाधिकारी नियुक्त भएको ४ वर्ष २ महिना पूरा हुँदासम्ममा आयोगले ८४ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।
आयोगले २०७७ मंसिर २५ गते पहिलो विज्ञापन गरेको थियो। यही २०८० मंसिरसम्म अप्राविधिकतर्फ २१० र प्राविधिकतर्फ ४३५ गरी कुल ६४५ जना कर्मचारी पूर्तिका लागि विज्ञापन भएको छ।
आयोगका प्रवक्ता गंगेशगुञ्जन झाका अनुसार निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्दा विज्ञापन भएअनुसार सिफारिस हुन नसकेको हो।
आयोग कतिसम्म सुस्त छ भने प्राविधिक र प्रशासनतर्फ विभिन्न पदमा १२८ जना कर्मचारी सिफारिस गर्न २०७८ असार ३१ गते भएको विज्ञापनमा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीको अझै सिफारिस भएको छैन। उनीहरू सिफारिसको क्रममा रहेको प्रवक्ता झाले बताए।
उक्त विज्ञान भएको एक महिना पूरा नहुँदै आयोगले साउन २८ गते पाँचौं तहमा प्रशासन र प्राविधिकतर्फ कर्मचारी नियुक्त गर्न विज्ञापन गर्यो। प्रथम पत्र उत्तीर्ण भएर दोस्रो र तेस्रो पत्रको लिखित परीक्षा दिए पनि नतिजा प्रकाशन भएको छैन।
फेरि आयोगले २०७८ असोज १४ गते प्राविधिकतर्फ एक जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको थियो। विज्ञापन भएको साढे दुई वर्षभन्दा धेरै भयो तर लिखित परीक्षा गराएको छैन।
२०७९ पुसदेखि २०८० असोज २२ गतेसम्म आयोगले गरेको विज्ञापनमा प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फ केहीको प्रथम पत्रकै परीक्षा हुन बाँकी छ। केहीको कुनै पनि परीक्षा भएको छैन।
मधेस प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र मण्डलका अनुसार प्रदेश सरकारले पदपूर्तिका लागि बुझाएको माग फारम अनुसार आयोगले विज्ञापन गर्छ। सरकारको मागअनुसार नै आयोगले विज्ञापन गरेको हो।
आयोगमा कर्मचारी र अन्य आवश्यक स्रोत साधनको अभावले निर्धारित समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘पहिले लिएको परीक्षाकै धेरै काम बाँकी छ। आयोगमा न चाहिने जति कर्मचारी छन् न भौतिक पूर्वाधार छ,’ मण्डल भन्छन्, ‘कापी परीक्षणको गोपनीयताका लागि कोठा अभाव छ। एक जनाले कापी जाँच गरेको अर्कोले हेर्न मिल्दैन। एक जनाले सकेपछि मात्रै अर्कोले गर्नुपर्ने अवस्था छ।’
आयोगमा २१ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत छ तर हाल ६ जनामात्र छन्। कम्प्युटर अपरेटर ३ जना र कार्यालय सहयोगी ३ जना करारमा छन्।
आयोगका सचिव नरेशराज खरेल गत मंसिर १० गते सरूवा भएपछि अर्का सचिव आएका छैनन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावका कारणले मधेस प्रदेशमा काम गर्न कठिन भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारीको कुल दरबन्दी र रिक्त दरबन्दीको विवरण पनि प्रदेश सरकारसँग छैन। अन्य प्रदेशका लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी मागेर विज्ञापन निकाल्ने गरेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन नै बनाउन सकेको छैन।
