काठमाडौँ, २६ मंसिर । अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । त्यसक्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसमेत उपस्थित थिए । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारले गत चैतमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा तीन महिनाका लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो । आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउने छन् ।
आयोगमा २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्ममा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेशका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो । ३९ जिल्लामा भने अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
