काठमाडौँ ६ मंसिर । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताको शैक्षिक र आर्थिक स्तरका आधारमा समावेशी आरक्षणको मापदण्ड तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । देशमा समावेशीकरण र आरक्षणको मापदण्ड र यसको उपभोग त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै उनले हालको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
बुधबार काठमाडौँको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामीले संघर्ष गरेर समाजको जुन वर्ग, समुदाय र व्यक्तिका लागि समावेशी, समानुपातिक र आरक्षण जस्ता प्रावधान ल्यायौँ, पीँधमा पारिएका तिनै व्यक्ति यी सुविधाबाट बञ्चित छन् ।’
समावेशी आयोगले पिछडावर्गको नयाँ परिभाषा र मापदण्ड तय गर्न सुझाव संकलनका लागि जसपा अध्यक्ष यादवसँग छलफल गरेको हो । पछाडि पारिएका सीमान्तकृत वर्गभित्रकै हुनेखाने चतुर व्यक्तिले आरक्षणको दुरुपयोग गर्दै आएको अध्यक्ष यादवले टिप्पणी गरे ।
काठमाडौँमा घर भएका, व्यापार व्यवसायमा जमेका, आर्थिक एवं शैक्षिक रूपले बलिया व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी आरक्षणको दुरुपयोग गरेको उनले बताए ।
‘पिछडा वर्गभित्रका आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपले सक्षम भएका जुनसुकै जाति वा व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा दिनुहुन्न’, पिछडावर्गको नयाँ मापदण्ड तोक्ने सवालमा आयोगलाई सुझाव दिँदै अध्यक्ष यादवले भने, ‘जाति वा वर्ग होइन, गरिबी र शैक्षिक स्तरको आधारमा आरक्षणको सुविधा दिनुपर्छ ।’
भाषा, धर्म र जातिलाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको परिभाषा र मापदण्ड तोक्नुपर्ने उनले बताए ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका बहुसंख्यक जनता राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘जनसंख्यालाई आधार मानेर अल्पसंख्यकको सुविधा दिनु गलत हो, ऊ संख्याको हिसाबले अल्पसंख्यक हुनसक्छ । तर आर्थिक र शैक्षिक रुपले त्यो वर्ग बलियो छ भने उसलाई पिछडावर्गले पाउने सुविधा दिनहुन्न । बरु उसलाई जातीय अल्पसंख्यक कोटामा राख्न सकिन्छ ।’
